यद्यपि यो तथ्यांकप्रतिको विश्वसनीयता भने घट्दो छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले पनि कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड इन्फर्मेसन सिस्टम (कोपोमिस) मा भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्याङक उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
‘कोपोमिस सञ्चालनमा आएको करिब ८ वर्ष बितिसके पनि भरपर्दो र विश्वासनीय तथ्याङक उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोपोमिसको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने सहकारीको संख्या समेत यकिन हुँदैन ।’
आयोगलाई विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क समेत फरक देखिन्छ । सहकारी विभागबाट उपलब्ध गराएको हरेक आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको सहकारी संस्था प्रदेश अनुसारको विवरण हेर्दा सहकारी संस्थाको संख्या ३६ हजार ९ सय ४२ देखिन्छ ।
यस्तै गरी संघीयता लागु भएपछि विभिन्न निकाय/तहमा बुझाएको फाइलको विवरण हेर्दा सहकारी संस्थाको संख्या ३४ हजार ७ सय १० देखिन्छ भने कोपोमिसबाट उपलब्ध संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ४१ हजार १८७ देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाको यकिन तथ्यांक समेत उपलब्ध हुने अवस्था देखिँदैन । तथ्यांकको यकिन विवरण आउने गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।’ विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार सहकारीको संख्या ३२ हजार ३ सय २५ रहेको छ । यसले पनि सहकारीकै संख्या समेत यकिन हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारीको संख्या समेत यकिन हुन नसकेको अवस्थामा अन्य तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने आधार नै नहुने सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले बताए । विभागको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दा कर्जा र बचत घट्नुको कारण बचतकर्ता बैंकतर्फ आकर्षित भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
साथै पछिल्लो समयमा महँगीका कारण उपभोगमा खर्च पनि बढेकाले सहकारीमा राखेको बचत झिकेर उपभोगमा जाँदा पनि निक्षेप घटेको हुन सक्ने उनले बताए ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण सो क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदा बतच तथा ऋण प्रभावित भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कानुनले सहकारी विभागलाई उच्च तहको नियामकको रूपमा राखे पनि अव्यवस्थित तवरले रहेका फाइल, कोपोमिसमा रहेका सूचनाहरूको अपूर्णता, सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा गरे/नगरेको नियमित जानकारी लिनेजस्ता कार्यमा विभाग चुकेको छ ।
त्यस्तै सहकारीको लेखा परीक्षण भए/नभएको र भए पनि पठाइएको प्रतिवेदन साँचो वा झुठो के हो भनी पहिचान गर्ने दक्षता विभागसँग नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीका ती विवरण साँचो नै हो भने पनि संस्थाको अवस्था कस्तो छ भनी विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता विभागसँग नरहेको आशय प्रतिवेदनमा छ । आयोगको विश्लेषणबाट पनि सहकारी विभागको कार्यशैली र तथ्याङकलाई विश्वास गर्न नसकिने स्पष्ट हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहकारी संख्या पनि ६ सय ४० वटा घटेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सकारीको संख्या ३२ हजार ३ सय २५ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म यस्तो संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको थियो ।
सहकारी विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीको बचत मात्र नभई ऋण लगानी पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा करिब १८ अर्बले कर्जाको आकार घटेको छ । फागुनसम्ममा सहकारीबाट प्रवाह भएको कुल ऋण ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो कर्जाको आकार ९ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको फागुनसम्ममा सहकारीको सेयर पूँजी १० करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत आवसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको सहकारी क्षेत्रको सेयर पूँजी चालु आवको फागुनसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ ।
गत अवको तुलनामा चालु आवको ८ महिनामा सहकारी सदस्यको संख्या पनि करिब ८ लाखले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सहकारीका कुल सदस्या संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार रहेकोमा चालु आवको फागुनसम्ममा एक करोड १ लाख ६० हजारमा झरेको छ । त्यसैगरी विभागका अनुसार सहकारी क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारीको संख्यामा पनि करिब ८ हजारले गिरावट आएको छ ।
गत आवसम्म ९० हजार २ सय ६५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गरेको सहकारी क्षेत्रले चालु आवको फागुनसम्म ८२ हजार २ सय १६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया