काठमाडौं, स्रोत संकटको सामना गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । निजामती कर्मचारी ऐनले हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार…
