प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । ६ माघ देखि लागु हुने गरी अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको हो । कालो सुचीमा रहेका कम्पनीले राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको…
