काठमाडौं- राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था नै स्वीकार गरेको छ। संघीय निजामती विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति विधायन व्यवस्थापन समितिमा जुटेको हो। समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरू…
