स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहहरूलाई राजननीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारहरू सहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । यसलाई थप विस्तृतिकरण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तर्जुमा गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्र लागू गर्ने गरी आफैँले कानून निर्माण गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केही कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा स्थानीय तहले विभिन्न विकासात्मक कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद ६ मा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्दा सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा प्रक्रियाको उल्लेख छ । नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने तथा आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेका लक्षित वर्गहरुको समेत योजना निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरी योजना निर्माण गर्न स्थानीय तहहरूले अपनाएको ७ चरणको योजना निर्माणका चरणको उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन प्रकाशन गरेको छ जस अनुसारका सात चरणहरु निम्न अनुसार छन्;
१) बजेटको पूर्व तयारी
२) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
३) बस्ती तहमा योजना छनौट
४) वडा स्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा छनौट
५) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
६) कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
७) स्थानीय सभाबाट बजेट तथआ कार्यक्रम स्वीकृति

चरण १: पूर्व योजना र बजेटको तयारी

वजेटको पूर्व तयारी अन्तर्गत देहायका कार्यहरु पर्दछन्
वस्तुस्थिति विवरण (Profile) तयार तथा अद्यावधिक गर्ने – स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, वातावरन तथआ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवम् सुशासन लगायतका क्षेत्रको स्थिति झल्कने गरी स्थिति पत्र तयार वा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

विषयगत क्षेत्र छुट्याउने – स्थानीय तहभित्र संचालन गर्ने विकास कार्यलाई (क) आर्थिक विकास (कृषि, सिंचाई, पशु विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय सेवा आदि), (ख) सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण, संरक्षण, महिला, बालबालिका, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक आदि), (ग) पूर्वाधार विकास (सडक, पुल, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, सञ्चार आदि), (घ) वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, र (ङ) सुशासन तथा संस्थागत विकास ।

आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पेश गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ अनुरूप उपमेयर/उपाध्यक्ष को संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

जसको मूख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको राजस्वका दर, दायरा सम्बन्दी नीति निर्माण गर्ने, राजस्व सम्बन्धी आवश्यक राय दिने लगायत पर्दछन् । जस अनुसार विभिन्न विषयगत समिति तथा वडा समितिले योजना पेश गर्ने कार्य गर्दछन् । यो कार्य पुस मसान्तभित्र गर्ने नीति रहेको छ ।

चरण २: स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
यस चरण अन्तर्गत देहायका कार्यहरु पर्दछन्
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने । (फागुन मसान्तभित्र र चैत्र मसान्तभित्र)
पूर्व बजेट छलफल गर्ने (चैत्र मसान्तभित्र)
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्ने
कूल वजेट अनुमान तथा सीमा निर्धारण गर्ने । वडागत बजेट सीमा निर्धारणको आधार (जनसंख्या ३०%, क्षेत्रफल २०%, पूर्वाधार विकासको अवस्था २०%, राजस्व परिचालनको अवस्था २०%, लागत सहभागिताको अवस्था १०%) राख्नुपर्दछ ।
वजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन तयार पार्ने ।
प्राथमिकता निर्धारणको आधार, मापदण्ड र विधि तयार गर्ने ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा श्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण समिति रहेको हुन्छ, जसले विषयगत तथा वडागत रुपमा वजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ ।
स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारहरू बाट प्राप्त बजेट सिलिङ, स्थानीय तह आँफैले संकलन गर्ने आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, संघ तथा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थानान्तरणबाट हुने आयको समग्र स्रोत, आन्तरिक ऋण र अन्य आयको आधारमा यसको सन्तुलित वितरण रूपरेखा र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य यस चरणमा गरिन्छ ।

चरण ३: बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट
वस्ती/टोल बैठकको कार्यतालिका तयारी र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने
बस्ती/टोलस्तरमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी वडा समितिमा पेश गर्ने ।

तेस्रो चरणमा, स्थानीय सरकारहरूले वस्ति स्तरका छलफल र योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य पर्दछ । यस चणमा, सबै स्थानीय सरकारहरूबाट वडा कमिटीहरू र विषयगत इकाईहरूमा बजेट सिलिङ पठाउने र स्थानीय घरपरिवार र व्यक्तिहरूको परामर्शमा वस्ति तथा टोल स्तरका परियोजनाहरूको छनौट गरिन्छ ।

वडा समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी गाउँ टोलका सबै नागरिकको सहभागिताको सूनिश्चितता गरी स्थानीय नागरिकको आवाज समेट्ने गरी योजना छनौट गर्ने कार्य यस चरणमा पर्दछ । यस चरणमा कोहि पानि नछुटुन कोहि पनि पछाडी नपरुन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।

चरण ४: वडा तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
बस्ती/टोलस्तरबाट प्राप्त आयोजना/कार्यक्रम विषयक्षेत्र अनुसार सूची तयार गर्ने
वडा तहमा आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण तथा छनौट गर्ने

योजनाको प्रक्रियाको चौथो चरणमा वार्ड स्तरीय योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । चरण ३ बाट छनौट गरिएका योजनाहरुलाई वडा वडामा प्राथमिकीकरण गरिन्छ । प्राथमिकीकरणका क्रममा योजनाहरुलाई पाँचवटा विविध क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । वडा स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू जस्तै टोल विकास सङ्गठनहरू, आमा समूह, सामुदायिक वन, युवा क्लबहरू, गैर-सरकारी सङ्गठनहरू र सरकारी कार्यालयहरूद्वारा गठन गरिएका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइएको हुन्छ ।

योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण पछि वडा समितिले वडा समितिको योजना र बजेट उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बजेट र कार्यक्रम निर्माण समितिमा पेश गरिन्छ । वडास्तरको योजना बनाउने प्रक्रियामा सबै पालिकाहरूले विशेष गरी पिछडिएका, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, र सीमान्तकृत समूहहरूलाई प्राथमिकताका साथ राख्न पर्दछ ।
चरण ५: विषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमा
विषयगत क्षेत्र आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
गैसस र अन्य सङ्‍घ/संस्थाबाट योजना तथा बजेट सङ्कलन गर्ने (जेठ १० गते भित्र)
विषयगत समितिहरुमा छलफल र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने
वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने
अ/गैसस तथा विकास साझेदारको कार्यक्रमलाई एकिकृत गरी समावेश गर्ने
बजेट (राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्था) को प्रस्ताव तयार गर्ने
वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटको एकिकृत मस्यौदाको प्रस्ताव तयार पार्ने (असार ५ गतेभित्र)

पालिकामा ५ औँ चरणको योजना तर्जुमाको सुरुवात सामान्यतया जेष्ठ १५ देखि शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ । वडाबाट आएका योजनाहरुलाई विषयगत क्षेत्र अनुसार योजना वर्गीकृत र योजनाको प्राथमिकीकरण गरी अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी गरेको पाइयो । कार्यपालिकाले विषयगत समिति गठन गर्दा देहायका क्षेत्रहरुमा छुट्टाछुट्टै रुपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,
क) आर्थिक विकास
ख) सामाजिक विकास
ग) पूर्वाधार विकास
घ) वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन
ङ) संस्थागत विकास र सुशासन
जहाँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक र क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरू बीचको तालमेल समेत मिलाउनुपर्छ ।
चरण ६: कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने
बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवम् विनियोजन विद्येयक तथा राजस्व व्यय र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने
बजेट तथा कार्यक्रमको किकृत प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्ने (असार १० भित्र)

योजनाको प्रक्रियाको छैटौँ चरण आषाढ १० गते अगावै सम्पन्न हुन्छ । यस चरणमा, सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरू, आर्थिक विधेयकसँगै बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेको कार्यक्रम तथा बजेटको मस्यौदा प्रस्तावको छलफल, अपडेट र तयारीका लागि कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

बोर्ड बैठकमा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयक, बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत छलफल गरी अर्को वर्षको वार्षिक योजना, आवधिक योजना, रणनीतिक दृष्टिकोण र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका, संघीय र प्रदेश करको नीति, लागत-लाभ विश्लेषण, र अपेक्षित जनताको सहभागिताको समेत आङ्कलन गरी बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको र अन्तिम स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गरिन्छ ।

चरण ७: सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती
बजेट वक्तव्य, आर्थिक विद्येयक, विनियोजन विद्येयक तथा बजेट अनुमान पारित गर्ने (छलफल १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, असार ३० भित्र स्वीकृत गरिपर्छ ।)
आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने (असार मसान्तभित्र)
बजेट पुस्तिका तयारी तथा छपाइ गर्ने (साउन १५ गतेभित्र)

सातौँ चरणको योजना बनाउने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा योजना तथा बजेट कार्यक्रम सभाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आषाढ १० मा सुरु गरिन्छ । यसका अतिरिक्त गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको वास्तविक प्रगति विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको आय र खर्चको संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रमहरू र आय र खर्चको अनुमानित विवरण समेत अनुमोदन गर्ने गरिन्छ ।