सबैजसो महानगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणका चालु र बहुवर्षीय आयोजनालाई पर्याप्त बजेट राखिएको बताएका छन् । सुशासन, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय समेत बजेटमा समेटिएको छ । तर, सबैजसो महानगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने संघीय र प्रदेश सरकारको जस्तै दयनीय अवस्था छ । ६ वटै महानगरपालिकाको चालु आवको जेठ मसान्तसम्म बजेट खर्च प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ ।
चालु आवकै आकारमा काठमाडौंको बजेट
काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ जेठका दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक नगरसभामा पेश गरेको छ । कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुनेगरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेश गरेकी हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा महानगरपालिकाले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, समानीकरण, राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी जनसहभागिताबापत १ करोडको स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक विकास क्षेत्रमा कुल बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रतर्फ ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
चालु बजेट : २५ अर्ब ११ करोड
आगामी बजेट : २५ अर्ब ८८ करोड
बढेर आयो वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेट
वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आकार वृद्धि गरी नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वीरगन्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवमा वीरगन्जको बजेट ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख इम्तियाज आलमका तर्फबाट नगरकार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे ।
महानगरले चालु खर्चमा दुई अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार (५४.३ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चमा १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार (४४.६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थामा ५ करोड (१.१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा संघीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख, आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ४८ करोड, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार, प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड २८ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ६७ लाख १४ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कबापत ४५ करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट चार करोड ६९ लाख ४४ हजार तथा नगर विकास कोषबाट १५ करोड व्यहोरिने छ ।
मधेश प्रदेशले आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, महानगरको सरसफाई व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषि, पर्यटन र उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ।
चालु बजेट : ३ अर्ब २२ करोड
आगामी बजेट : ४ अर्ब ४२ करोड
भरतपुर महानगरको बजेट ५ अर्ब ५१ करोड
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ का लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख २३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सोमबार १९ औं नगरसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । महानगरपालिकाले चालु आवमा ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयतर्फ आन्तरिक आय २ अर्ब ४ करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेसन एवम् खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त समेत), अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट (संघ र प्रदेशतर्फ) २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ९८ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड १२ लाख ६४ हजार तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ करोड ४० लाख ६१ हजार, नगर विकास कोषबाट ४ करोड, जनसहभागिताबाट ३ करोड, बैंक मौज्दात ७४ करोड ५० लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ९३ लाख रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब २५ करोड खर्च हुने महानगरको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आ.व.मा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिका भित्रका सडकलाई नियमित रूपमा मर्मत तथा संभार गर्न, खाल्टाखुल्टीरहित बनाउन, सार्वजनिक भवन मर्मत तथा सुधार गर्नको लागि नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि ६ करोड, गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि १४ करोड, महानगरको निर्माणाधीन इन्टेरियरसमेतको कामका लागि ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । महानगरले वडालाई न्यूनतम बजेट सिलिङ ३ करोड १९ लाख ६० हजार र अधिकतम ३ करोड ३८ लाख ५८ हजार बनाएर बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका २९ वटा वडाका वडास्तरीय आयोजनाहरूमा ९४ करोड ९० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई खानेपानी तथा विद्युत् महसुलमा अनुदानको सुरुवात, बालविकास शिक्षामा पहुँच विस्तार, शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता, स्रोत कक्षा र विशेष विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा गरिएको लगानीको निरन्तरताका साथै शिक्षामा पहुँच एवम् गुणस्तर कायम गर्ने, विद्यालयको कक्षा घटाउने तथा विद्यालय समायोजन गर्दै दरबन्दी मिलान लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाभित्र मासिक ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताको खानेपानी महसुल छुट भुक्तानी निरन्तरतामा २ करोड विनियोजन गरेको महानगरले आपतकालीन विपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा १ करोड २५ लाख, भरतपुर महानगरले एम्बुलेन्स, उद्धार वाहन तथा शववाहन सवारी साधनका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सामान्य घटेर आयो विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ खर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्कीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । विराटनगरले चालु आवमा भने ३ अर्ब ६८ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आवमा अनुमान गरिएको ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आम्दानीमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३३ करोड ४३ लाख, सशर्त चालु अनुदानबाट ७३ करोड २९ लाख र सशर्त पूँजीगत अनुदानबाट ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदानबाट ३ करोड ६२ लाख ५० हजार, सशर्त चालु अनुदानबाट ४ करोड १ लाख २४ हजार र सशर्त पूँजीगत तर्फ ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आय हुने छ ।
राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क समेतबाट कुल ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार, विभिन्न संघसंस्थाको अनुदानबाट १ करोड १६ लाख र बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ ।
खर्चतर्फ पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकासमा २६ करोड ५० लाख ५९ हजार, आर्थिक विकासमा ३ करोड २६ लाख ३७ हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा २ करोड ९३ लाख १० हजार र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो महानगरको पनि चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति छैन । ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४४.७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पोखरा महानगरले समेत घटायो बजेट
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले गत बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
शुक्रबार उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले १९ औं नगर सभामा बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । पोखराले चालु आवको तुलनामा घटाएर नयाँ बजेट ल्याएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवमा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यसहित महानगरपालिकाले चालुतर्फ ५५.१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४४.९ प्रतिशत छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
जसमा सशर्त अनुदानबापत २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान ५ करोड ५० लाख, पूरक अनुदान १ करोड ८२ लाख र समानीकरण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ समावेश छन् ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा समपूरक अनुदान ६० लाख, विशेष अनुदान ४० लाख र समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक र अन्य स्रोतहरूबाट २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, गण्डकी प्रदेशबाट ४ करोड ९ लाख ८६ हजार र स्थानीय सरकारतर्फ १ अर्ब ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भई कुल आन्तरिक आय ३ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन समेत कमजोर छ । चालु आवमा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको पोखराले जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ३४ करोड ६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक आय ४ अर्ब ६१ करोड ४० लाख ५४ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब १२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ४६.०२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।
ललितपुरको चालु आवकै हाराहारी बजेट, पुँजीगत खर्च कटौती
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । ललितपुरले चालु आवकै हाराहारीको आकारमा बजेट ल्याएको हो । चालु आवमा ललितपुरले ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आवमा चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै त्यसले चालु खर्च बढाएको उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बताएकी छिन् । यस वर्ष चालु खर्च २८ करोड बढेको छ ।
पूँजीगततर्फ ४ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनका अनुसार यस वर्ष पूँजीगत बजेट घटेको छ । चालु आवमा ४ अर्ब ५० करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पूँजीगत शीर्षकमा कम बजेट आएका कारण यस वर्ष पूँजीगत खर्च घटाउनु परेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले विगतमा बोलपत्र प्रक्रियामा गएका आयोजना तथा निर्माण काम सुरु भइसकेका आयोजनालाई बजेट सुनिश्चितता गरेको बताएको छ ।
आगामी आवमा बोलपत्र माध्यमबाट सेवा तथा वस्तु खरिदका सूचना लगायत काम दोस्रो त्रैमासिकभित्र सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको महानगरले उल्लेख गरेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३६ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट १७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ३५ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट १ अर्ब ६ करोड प्राप्त हुने अनुमान ललितपुर महानगरपालिकाको छ । १ अर्ब ४७ करोड भने नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने गरी बजेट बनाइएको छ ।
ललितपुरले आगामी आवमा असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र भूमि कर बुझाएमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कायम गरेको छ । एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित व्यवसाय दर्तामा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
नर्सरी, फलफूल खेती तथा तरकारी खेती गर्ने किसानलाई जग्गा बहाल करमा छुट दिइएको छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र सम्पदा क्षेत्रको मापदण्ड परिपालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको सम्पत्ति कर छुट गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक सुविधाका लागि पार्किङ व्यवस्थापन सम्बन्धमा नक्सापास दस्तुरमा छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । . चालु आवमा व्यवसाय नवीकरण गर्दा निर्धारित करको दररेटमा २५ प्रतिशत छुट गरी व्यवसाय कर लिइने घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया