विश्व बैकबाट आएको ६० करोड अनुदान नीतिगत भ्रष्टाचार

नेपाल सरकारले बन क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यकासाथ करिब नेपाली ६० करोड (USD 4.5 Million) अनुदान विश्व बैकबाट प्राप्त गरेको थियो ।

उक्त अनुदान नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था मार्फत आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठनहरु समेतको सचिवालयबाट आदिवासीहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगायत विश्व बैंकको आदिवासी संरक्षण नीति,अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ तथा प्रचलित आदिवासी जनजाति सम्बन्धित प्रचलित कानूनहरुबाट संरक्षित र सुनिश्चित अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ला भन्ने अपेक्षाका साथ राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघ उक्त Dedicated Grant Mechanism (DGM) को स्टेयरिंड कमिटीमा रहेको थियो ।

DGM का निर्णय तथा प्रक्रियाहरु अपारदर्शी, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ लगायत जनजातिका संघसंस्थाको निर्णायक भूमिका नरहने, अनुदानको उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम तथा निर्णयहरु नगरिने, अनुगमन रकममा अनियमितता लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारहरु भएको देखिन्छ ।

नाताबाद कृपाबाद जस्ता कार्यहरु हुने गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि ब्राजिलमा भएको exchange program मा श्रीमानको सट्टामा श्रीमती, बुवाको सट्टामा छोरा पठाएको हामीले पायौँ जुन आफैमा नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

त्यसैगरी DGM मा आदिबासी महिला महासंघको समान हैसियतभएको बुझाई तथा यहाँबाट उपलब्ध बजेट समुदाय केन्द्रित हुने हाम्रो बुझाई रहेको थियो । यद्यपी, आदिवासी जनजातिका सँस्थालाई गैर आदिवासी संघसँस्थाको छायाँमा राख्ने गरिएको देखियो । त्यसैगरि DGM को बैठकमा आदिवासी जनजाति महिला महासँघलाई उपस्थितीमा हस्ताक्षरमात्र गराइएको तर बैठकको माइनट हेर्न नदिएको प्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ ।

हामीले यस पहिले पनि DGM बाहिर रहने निर्णय गरेका थियौँ तर त्यसबेला अबदेखि DGM को कामकारबाही पारदर्शी बनाउने र बजेटको ६० प्रतिशत आदिबासी समुदाय र ४० प्रतिशत स्थानीय समुदायमा केन्द्रित गर्ने सहमती भएको थियो ।

यद्यपी उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको हामीले पायौं । DGM मा हुने यसप्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार गलत कुरा हो र यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारमा हाम्रो कुनै संलग्नता नरहेको कुरा हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।

आदिबासी महिलाहरुको छवि स्वच्छ बनाउनका लागि र आदिवासीहरुको विकास र संरक्षणको लागि विश्व बैंकले दिएको अनुदान संचालन व्यवस्थापन र जिम्मेवारीको गलत प्रयोगबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनद्दारा सुनिश्चित गरिएका आदिवासीहरुको विशेषता र अधिकारलाई इन्कार गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने, कमजोर(Water Down) गर्ने तथा आदिवासीहरुलाई दुरगामी असर पर्ने गरी मुल प्रवाहमा विलयन (Assimilation) गराउने, सीमान्त करण गर्ने नियत तथा कार्यलाई रोक्न र सम्बन्धित सबैमा जानकारी,सचेत र गम्भिर बन्न समेत हामी यो निर्णयमा पुगेका छौं ।

DGM मा आदिबासी महिला महासंघको उपस्थिती औचित्यहिन रहेको छ र त्यसकारण हामी DGM बाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौं । DGM ले उल्लिखित अनुदानका विषयमा भए गरेका कुनै पनि निर्णय, काम कारबाही बारे आदिवासी महिला महासंघको कुनै जिम्मेवारी नरहने यसै मार्फत् सार्बजनिक गराउँदछौं ।