अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा, मिलेमतोका कारण त्यसमा चलखेल गरेको र कम संख्यामा पासपोर्ट छाप्ने मेसिन उपलब्ध गरायएको उल्लेख छ ।
ठेकेदारले दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्नुपर्ने भन्दै राहदानी विभागले प्रतिघण्टा ५ सयका दरले पासपोर्ट छाप्ने भए दुईवटा र प्रतिघण्टा हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने भए एउटा मेसिन उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । हरेक मेसिन दैनिक ६ घण्टामात्रै चल्थ्यो ।
यी बाहेक एउटा मेसिन जगेडाको रूपमा राख्नुपर्थ्यो, किनभने कुनै पनि बेला चालु मेसिन बिग्रिएमा जगेडाको मेसिन चलाएर पासपोर्ट आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने सर्त थियो ।
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, राहदानी विभागका महानिर्देशक र ठेकेदारको मिलेमतोमा झुक्याएर दुईवटा मात्रै मेसिन ल्याउन खोजिएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले प्रतिघण्टा ५ सयका दरले छाप्ने दुईवटा मेसिन ल्याउने प्रस्ताव गर्यो, तर उसले जगेडा मेसिन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएन । प्रतिघण्टा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने मेसिन ल्याउनु भने असम्भव जस्तै थियो । प्रतिघण्टा ५ सयका दरले छाप्ने दुईवटा मेसिन चलाउँदा कुनै दिन प्राविधिक समस्या आएमा पासपोर्ट छपाई नै प्रभावित हुन्थ्यो । बोलपत्रको सर्त विपरीत त्यो प्रस्ताव स्वीकार्नु गल्ती भएको र त्यसले राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको जिकिर हो ।
प्रतिघण्टा एक हजार पासपोर्ट छाप्ने मेसिन ल्याउने भनेको कम्पनीले पछि आर्थिक प्रस्तावमा भने प्रतिघण्टा ५ सयका दरले छाप्ने दुई मेसिन ल्याउने भनी त्यो अनुसार आर्थिक प्रस्ताव तयार गरेको थियो । कम रकम उल्लेख गरेकाले उनको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एउटा मेसिन भए पनि पासपोर्ट छपाइमा काम चल्ने भनी ठेकेदारको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘बोलपत्रमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यसको कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति वा हर्जाना लगायत छुट्टै उपचारको व्यवस्था रहेको छ ।’
‘कयौं बदमासी भेटियो’
पासपोर्ट छाप्ने मेसिन, त्यसको संख्या र गति बाहेक अख्तियारले अरू कयौं विषयमा प्रश्न उठाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, राहदानी विभागमा अहिले चालु अवस्थामा कयौं उपकरण, हार्डवेयर, सफ्टवेयर लगायतका सामग्री छन् ।
त्यसको प्राविधिक परीक्षण हुन सकेको छैन । कति सामान छन्, कति प्रयोग हुनसक्ने भन्ने परीक्षण नगरी दोहोरो खरिद गर्नु गलत हुने भन्दै अख्तियारले आरोपितहरूमाथि मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले राहदानी विभागका अधिकारी र ठेकेदारहरूमाथि औचित्यविहीन मालसामान खरिद गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।
आरोपपत्रमा उसले भनेको छ, ‘विभिन्न अनावश्यक समिति बनाई ती समितिलाई निर्देशित रुपमा बदनियतपूर्ण तबरले सिफारिस गर्न लगाई बिना वस्तुगत आधार प्रमाण बिना खरिद समितिका प्रतिवादीहरूले खरिद कार्य गरे गराएको देखिएको छ ।’
अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा डाटा सार्ने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने यकिन नहुँदै पासपोर्टको ठेक्का अघि बढेको थियो । डाटा व्यवस्थापनका विषयमा कुनै अध्ययन नगरी समिति बनाई खरिदका काम अघि बढाएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा भ्रष्टाचारको स्वार्थ रहेको आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारको आरोप अनुसार, अहिले राहदानी विभागमा भएको पूर्वाधार उपयोग विहीन भएको छ तर नयाँ ठेक्कामा ठूलो मात्रामा सरकारी खर्च भएको छ । अर्बौंको दुईवटा ठेक्का दिएर राज्यकोषमा नोक्सानी भएको उसको जिकिर छ ।
पहिले नै तय भएका निश्चित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा पाँच पटक र दोस्रोमा तीनपटक बोलपत्रका शर्त संशोधन गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा कर्मचारी र ठेकेदार, दुवैले गलत नियतले काम गरेको आरोप लगाएको हो ।
अहिले पासपोर्ट छाप्ने काममा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर अनि पूर्वाधारको मूल्यांकन नगरी दोहोरोपन हुने गरी ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ दिइएको भन्दै अख्तियारले त्यो कामलाई भ्रष्टाचार पुष्टि हुने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
अनि ब्लेड सर्भर ल्याउनुपर्ने शर्त राखी त्यसमा र्याक सर्भर ल्याउने प्रस्ताव गरेको र त्यस्तो प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु गलत हुने अख्तियारको जिकिर हो ।
सबैलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न बञ्चित गरेको भन्दै आयोगले पासपोर्टको बुकलेटको गुणस्तर कमजोर हुने गरी सर्त परिवर्तन गरिएको जिकिर गरेको हो ।
अख्तियारले पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै बिगो मागदाबी गरेको छ जहाँ जर्मनीको म्युलवर कम्पनी छनोट भएको थियो ।
उसले दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोस कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ, जहाँ आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । अख्तियारले दुवै ठेक्कामा कुल १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेको हो ।
राहदानी विभागले ठेक्का सम्झौता भए पनि म्युलवर कम्पनीलाई कुनै भुक्तानी गरेको छैन भने दोस्रो ठेक्काको भेरिडोस कम्पनीलाई १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा मात्रै भुक्तानी गरेको छ । तर अख्तियारले भुक्तानी भएको रकमको साटो पूरै ठेक्का सम्झौता भएको रकमलाई नै भ्रष्टाचारको विगो माग दाबी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया