पार्टी केन्द्रबाट अहिले नै राजीनामा दिनुस् भन्ने निर्देशन आएको छैनः मन्त्री पराजुली

हिजो कार्यदलको बैठकमा शुक्रबारसम्म राजीनामा दिने भन्ने कुरा आएको थियो नि ?

त्यस्तो हार्ड एण्ड फास्ट निर्णय केही भएको थिएन । हामीले केन्द्रसँग छलफल गर्ने र परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका हौं । यसका लागि पार्टीका नेताहरू उद्धव थापा र अमृत अर्याललाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्य कुरा के हो भने, यदि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । सबै कुरा केन्द्रबाटै निर्देशित हुने र प्रदेशलाई आफ्नो हिसाबले चल्न नदिने हो भने प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । मलाई लाग्छ, नेतृत्व तहले यो संवेदनशीलता बुझ्नुभएको छ ।

केन्द्रको निर्णय मान्नु हुन्न ?

केन्द्रको कुरा नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, कोशी प्रदेशको संवैधानिक परिस्थिति अरु प्रदेशको भन्दा फरक छ । यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको हो । यदि यो सरकार विघटन भयो भने प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने जोखिम छ । त्यसैले अरु प्रदेश र कोशी प्रदेशलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । हाम्रो मुख्य जोड भनेको समझदारी, सहकार्य र एकता हो ।

हरेक तीन–चार महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने खेललाई जनताले रुचाएका छैनन् । बारम्बारको अस्थिरताले प्रदेशको गरिमा घटाउँछ र जनतामा वितृष्णा जगाउँछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रदेशलाई बलियो बनाउनु र संवैधानिक अधिकारहरूको उपयोग गर्दै डेलिभरी दिनु हो । अस्थिरताले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने भएकाले सबै दलहरू समझदारी र एकताको भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कांग्रेसको संसदीय दलभित्र इतर पक्षको बहुमत छ, संस्थापन पक्ष अल्पमतमा परेका कारण निर्णय लिन ढिलाइ भएको हो ?

यसमा कुनै सत्यता छैन । दलभित्र कुनै पनि औपचारिक असहमति वा मतभेद छैन । पार्टीको संयन्त्रले गरेको निर्णय अनुसार नै हामी मन्त्रिपरिषद्मा छौं । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्र मात्र होइन, एमालेसँग पनि सौहार्दपूर्ण वातावरण छ । हामी संविधानको मूल मर्मलाई समातेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । नेतृत्व तहले मुलुकको समग्र परिस्थिति, जनताको भावना र प्रदेशको भविष्यलाई हेरेर परिपक्व निर्णय लिनुहुनेछ । सहमति, सहकार्य र एकताको सन्देशसहित प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने बाटोमै हामी हिँड्नुपर्छ ।

सहमतिका आधारमा अघि बढ्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो त कांग्रेसको हो नि ?

सहमति र सहकार्य भयो भने एमाले पनि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार नै छ । त्यहाँ कुनै ठूलो असहमति छैन । तर पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम र कर्णालीको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा केही असर परेको मात्र हो । कोशीको हकमा १६८ (५) को विशेष परिस्थितिलाई बिर्सनु हुँदैन । यसले निम्त्याउन सक्ने संवैधानिक संकटप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ ।