‘पत्रमा पार्टीको आगामी १५ औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्काल स्थगित गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्णरुपमा यथास्थितिमा राखियोस् ।’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थाम ाराख्दै अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सहयोग र सम्मान गर्न पनि पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
सर्वोच्चले २१ साउनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । उक्त अनुमति पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यस्ता छन् पत्रहरू
प्रतिक्रिया