आर्थिक

अर्थ समितिले बैंकिङ कसूर तथा सजाय विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल


१६ भाद्र २०८१, आइतबार ००:००


काठमाडमौं, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल भएकाे छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्नो संशोधनको औचित्यमाथि धारणा राखेका छन।

संशोधनकर्ता सांसद सोभिता गौतमले चेक अनादरसम्बन्धी चाप बित्तीय संस्था र अदालतमा समेत रहेकाले सान्दर्भिक रुपमा विधेयक आएको बताइन्। उनले विधेयकमा जानीजानी बैंकमा रकम नभएको चेक दिने बिषयले जानीजानी वा अन्जानबस भन्ने बिषय पुष्टि गर्न कठिन हुने भएकाले जानीजानी शब्द ठाँउका अर्को शब्द राख्न सुझाव दिइएकी छिन।

त्यस्तै सांसद बिमला सुवेदीले बैंकमा रकम नभएको चेक दिने बिषयको कानूनी निरुपणका क्रममा विगो बमोजिमको रकमको कानून बमोजिमको व्याज भन्ने शब्द राख्न संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताइन्।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले २० जना संशोधनकर्तामध्ये अव ६ जनाले मात्रै धारण राख्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। सवैले धारणा राखेपछि दफावार छलफल गरि विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने उनले बताएका छन।

२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए। चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो।

प्रकाशित : १६ भाद्र २०८१, आइतबार ००:००