मुख्य खवर

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा महाकुलुङ पहिलो, थुलुङ दुधकोशी दोस्रो, माप्य दुधकोशी आठौँ


२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ००:००


काठमाण्डौ – सोलुखुम्बुका आठ स्थानीय तह मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महाकुलुङ गाउँपालिका अघि देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा महाकुलुङले ६७.१७ अंक ल्याएको छ । यो जिल्लाका अन्य स्थानिय तहमध्ये बढि अंक हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दोस्रो बढि अंक थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले ल्याएको छ । थुलुङ दुधकोशीले ६३.६२ अंक ल्याएको हो । थुलुङ दुधकोशीलाई पच्छ्याउदै सोताङ गाउँपालिकाले ६३.२७ अंक ल्याएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा जिल्लामा चौथो बन्दै सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले ६०.९७ अंक ल्याएको छ ।

लिखुपिके गाउँपालिकाले ६०.२६, खुम्बु पासाङल्हमू गाउँपालिकाले ५६.०६, नेचासल्यान गाउँपालिकाले ५५.३१ अंक ल्याएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम अंक माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले ४६.१४ अंक पाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङक र तथ्याङ्क फागुन १८ मा सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो ।

पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय/व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शिर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो । यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुनेछ ।

प्रकाशित : २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ००:००