शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सडक आन्दोलन गर्यो । अघिल्लो पटक २०८१/०८२ मा ८९ दिने आन्दोलन र २९ दिने काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक हड्ताल महासंघले गर्यो ।
अन्तिम पटक मन्त्रिपरिषद्बाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ९ बुँदे निर्णय भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् ।
विगतदेखि नै शिक्षक महासंघको माग लगभग एउटै छ । ‘नयाँभन्दा पुरानै माग-मुद्दा हुन् । सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्यो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
के–के हुन् माग ?
बजेटमा विभेद
शिक्षक महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट विभेद भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेटमा सबै पेसाकर्मीको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध भएको तर प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई उपलब्ध नभएको महासंघले जनाएको छ ।
‘प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
स्थानीय भत्ताको माग
२०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका लागि दुर्गम (स्थानीय) भत्ता दिने निर्णय भएकोमा आजका मितिसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका सबै शिक्षकलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरी स्थानीय भत्ता प्राप्त हुने स्थानमा काम गर्ने सबै शिक्षकलाई निजामती सरह स्थानीय (दुर्गम) भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
२०८२ वैशाख १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीसँग सम्बन्धित ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन
शिक्षक महासंघले सुरुदेखि नै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्वस्थापनको माग गर्दै आएको छ ।
शिक्षा ऐन
महासंघले सबै माग मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न भनेको छ । महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले भनेको छ ।
अघिल्लो संसदमा शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा पुगेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनले संसद् नै विघटन भएपछि ऐन जारी हुन सकेको थिएन । यस पटक पनि महासंघले ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।
‘अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
ईसीडी र कर्मचारीको दरबन्दी
महासंघले प्रारम्भिक बाल कक्षा (ईसीडी) का शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको लागि पद तोकी दरबन्दी सिर्जना गर्न भनेको छ ।
‘दरबन्दी सिर्जना गरी दरबन्दीका शिक्षक सरह तलबभत्ता व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
विद्यार्थीको छात्रवृत्ति र खाजा रकम बढाउन माग
महासंघले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, खाजा रकमलगायत सहयोग र सुविधाको वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
साथै, सामुदायिक विद्यालयमा पानी तथा विद्युत महसुल छुट गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी, निःशुल्क शिक्षा
महासंघले कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न माग गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षाका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न महासंघले भनेको हो ।
संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्न महासंघले भनेको छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य
महासंघले ट्रेड युनियको अधिकार खोजेको छ । विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई बलियो, सुदृढ र स्वायत्त पेसागत संस्थाको रूपमा काम गर्न सक्ने गरी ऐन नियममा प्रबन्ध गर्न भनेको छ ।
‘संविधान प्रदत्त पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न भनेका हौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
महासंघले विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ । विद्यालयमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने निष्कर्ष महासंघको छ ।
शिक्षा नियमावली
महासंघले हालै जारी भएको शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनका केही बुँदामा असहमति जनाएको छ ।
‘शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनले गरेको अव्यावहारिक र शिक्षकविरोधी सरुवा व्यवस्था परिवर्तन गरी सरुवालाई सहज र शिक्षक मैत्री गराउनु पर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार कटौतीको सोच र प्रयत्नलाई रोक्नु पर्ने र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदाधिकारीको रूपमा व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ ।
साथै, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र उचित सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
‘शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको सुरक्षा गर्ने, शिक्षक पेसाको स्वभिमानका लागि भदौमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘माग सम्बोधन नभए लाखौं शिक्षक आन्दोलनमा आउनु हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार सरकार हुन्छ ।’
.
प्रतिक्रिया