भारत गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती खुलाउन माग गर्दै पोखरामा प्रदर्शन

सन् १८१४–१८१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारले गोर्खा सैनिक भर्ती सुरु गरेको थियो । पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि निरन्तरता दिएको छ । यसरी गोर्खा सैनिक भर्ती भएको २११ वर्ष भइसकेको छ ।

भारत सरकारले १४ जुन २०२२ देखि लागु गरेको ‘अग्निपथ’ योजनापछि नेपाल सरकारले विभिन्न कारण देखाएर भर्ती रोकेको थियो ।

अग्निपथ नीति अन्तर्गत साढे १७ देखि २१ वर्षका युवाहरू (अग्निवीर) भर्ना हुने र ४ वर्षको सेवापछि २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिने प्रावधान रहेको कर्णेल कृष्णबहादुरले बताए ।

बाँकी ७५ प्रतिशतलाई एकमुष्ट १८ लाख ७१ हजारसहित बिदा गरिने र अन्य अर्धसैनिक बल तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

४ वर्षको अवधिमा एक युवाले ४५ देखि ५० लाखसम्म कमाउन सक्ने र यो अवसर रोकिँदा लाखौं युवा रोजगारीबाट वञ्चित भई खाडी मुलुकको ५० डिग्रीको गर्मीमा न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

भर्ती प्रक्रिया रोकिँदा पुर्खाहरूले आर्जन गरेको वीरताको इतिहाससमेत मेटिने र भूपू सैनिकका नाममा आउने अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स एवं कल्याणकारी योजना गुम्ने खतरा रहेको भूपू सैनिकहरूको भनाइ छ ।

अग्निवीर योजनाको ५ वर्षे ट्रायल सन् २०२७ जुनमा सकिने भएकाले तत्कालै वार्ता थाल्न पूर्वगोर्खा सैनिकले माग गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ कोे निर्णयअनुसार ‘सैनिक’ शब्दले नेपाली सेनालाई मात्र बुझाउने र अन्य संस्थाले यो शब्द प्रयोग गर्दा सेनाको छविमा असर पर्ने भन्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई त्यस्ता संस्थाहरू नवीकरण नगर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि २ वर्षदेखि संस्था नवीकरण हुन नसक्दा नेपालमा रहेका भारतीय, ब्रिटिश र सिंगापुरका ठूलो संख्यामा रहेका भूपू सैनिक अपमानित र बेसहारा महशुस गरिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

२११ वर्षदेखि चिनिँदै आएको ‘भूपू सैनिक’ शब्दमाथि आपत्ति जनाउनु न्यायसंगत नभएको अध्यक्ष खत्रीले बताए ।