काठमाडौं, सरकारले फरार व्यक्तिको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का राख्ने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको छ । हालै संसद्मा दर्ता भएको बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकको दफा ६ मा सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का राख्न सक्ने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘मानव बेचबिखन वा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति पक्राउ नपरी फरार रहेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति वा निजको राहदानी रोक्का राखको लागि अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत् अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’
यसरी निवेदन परेमा अदालतले फरार रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का राखे आदेश दिन सक्ने भनिएको छ । फरार रहेको व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अन्य कारणबाट निजको सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का राखिराखु पर्ने अवस्था नभएमा अदालतले रोक्का राखिएको सम्पत्ति वा राहदानी फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
अर्थात, अदालतको आदेशले मात्रै फरार रहेका व्यक्तिको राहदानी र सम्पत्ति फुकुवा हुन सक्ने कानुनी प्रबन्धको प्रस्ताव गरिएको हो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेलका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था हो ।
व्यक्ति फरार भएकैले मुद्दा लम्बिने र पीडितले न्याय पाउनमा ढिलाइ हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा समेत यस्तो व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने सरकारको अपेक्षा छ ।
यस्तो व्यवस्था सहित महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यही चैत ११ गते ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया